सड़क नहीं तो वोट नहीं, ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान

दैनिक बुद्ध का संदेश
लक्ष्मीपुर/महराजगंज। लक्ष्मीपुर विकास खंड के मोहनापुर ढाला फॉरेस्ट रोड से सिंहपुर थरौली तक जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आवाज बुलंद की है। वर्षों से सड़क निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीणों ने अब ‘रोड नहीं तो वोट नहीं’ का नारा देते हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का निर्माण क्षेत्र की बुनियादी जरूरत है, लेकिन लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।ग्रामीणों के अनुसार, मोहनापुर ढाला फॉरेस्ट रोड से सिंहपुर थरौली तक जाने वाला मार्ग काफी समय से जर्जर हालत में है। सड़क खराब होने के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से करीब आधा दर्जन गांवों के लोगों का आना-जाना होता है। सड़क की स्थिति खराब होने से राहगीरों को परेशानी होती है और क्षेत्र के विकास पर भी असर पड़ता है।ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग कई बार उठाई जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। उनका मानना है कि सड़क बन जाने से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। ग्रामीणों ने जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण कार्य के लिए ठोस पहल की जाए।ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि अब वे केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे। उनकी मांग है कि सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर ग्रामीणों ने ‘रोड नहीं तो वोट नहीं’ का नारा देते हुए आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दी है।इस संबंध में लक्ष्मीपुर के खंड विकास अधिकारी मृत्युंजय यादव ने बताया कि संबंधित मार्ग वन विभाग के अंतर्गत आता है और काफी जर्जर है। ग्रामीणों की मांग के आधार पर समस्या से शासन को अवगत कराया जाएगा।सड़क निर्माण की मांग उठाने वालों में नगेन्द्र चौधरी, रविकांत चौधरी, अरविंद, रामवृक्ष चौधरी, दिनेश गुप्ता, इरफान उर्फ जुगानी, मकसूद आलम, मिथलेश उर्फ मुन्ना, ग्राम प्रधान गुलशन, पूर्व प्रधान मोहम्मद उमर उर्फ सुबराती, सुनील पाण्डेय, गजेंद्र पाण्डेय, घनश्याम गुप्ता और शंभूनाथ पाण्डेय समेत सैकड़ों ग्रामीण शामिल रहे।फिलहाल ग्रामीणों की निगाहें शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर टिकी हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय से सड़क निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाए और वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान निकाले। उनका कहना है कि जब तक सड़क निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक ‘रोड नहीं तो वोट नहीं’ का मुद्दा कायम रहेगा।

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